१८ पुस, काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले पुस मसान्तसम्म अदालतका सेवाग्राहीलाई गुज्रिएको म्याद लिन पाउने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका धेरै मुद्दाका फाइलहरू नष्ट भएपछि कतिपय सेवाग्राहीले म्याद लिइसकेका थिए भने कतिपयको म्याद गुज्रिसकेको अवस्था थियो। म्याद गुजारेका सेवाग्राहीको हकमा अन्योल देखिएपछि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले यस विषयमा निर्णय गरेको हो।
अदालतले आन्तरिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै अदालतबाट सूचना प्रकाशित भएको ६० दिनभित्र म्याद बुझ्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। आगजनीबाट अधिकांश मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएकाले यसअघि सर्वोच्च अदालतले हदम्याद, म्याद र तारिखका लागि मंसिर मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको थियो। त्यतिबेला जलेका कागजात, प्रमाण र अन्य मिसिलका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन ६० दिने सूचना पनि जारी गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार कागजात बुझाउन ६० दिनको समय दिइएको अवस्थामा तारिखका लागि भने ३० दिन मात्र तोकिएको विषय उपयुक्त नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरिएको हो। उक्त इजलासले पुस मसान्तसम्म तारेखको सुविधा दिने निर्णय गरेको उनले बताए।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित सर्वोच्च अदालतका १९ जना बहालवाला न्यायाधीशहरूको इजलासले हदम्याद, म्याद र तारिखका लागि पुस मसान्तसम्मको मिति कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि छ वर्षअघि कोरोना महामारीका बेला पनि सेवाग्राहीहरूले हदम्याद, म्याद र तारिख गुजारेको अवस्थामा बृहत् पूर्ण इजलासले म्याद र हदम्याद थाम्ने निर्णय गरेको उदाहरण रहेको छ।
