२२ मंसिर, काठमाडौं — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधार बनेको प्रस्ताव खारेज गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन:स्थापित गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको फैसलामा मन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्ताव कानुनी आधारविना गरिएको स्पष्ट भएको उल्लेख छ। प्राधिकरणको सेवा सर्त तथा विनियमावली २०६१ मा तोकिएका प्रक्रिया नअपनाई शाक्यलाई पदबाट हटाइएको भन्दै अदालतले निर्णयलाई स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र कानूनविपरीत ठहर गरेको छ। कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका सूचक तथा प्रक्रियागत प्रावधान पनि बेवास्ता गरिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमै अदालतले सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश मागेको थियो।
पूर्ण सुनुवाइपछि सर्वोच्चले शाक्यको तर्कलाई स्वीकार गर्दै मन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही तथा प्रतिशोधजन्य देखिएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले सरकारको निर्णय बदर भई शाक्य पूर्वस्थितिमा फर्कने व्यवस्था हुने जनाएको छ। अदालतको आदेशसँगै प्राधिकरणमा गरिएको सरुवा, नियुक्ति तथा त्यसलाई आधार बनाएर गरिएको अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया स्वतः निष्प्रभावी बनेका छन्।
