१७ चैत, काठमाडौं — सरकारले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार प्रवेशमा एकाएक कडाइ गर्न थालेको छ। बिना कुनै औपचारिक सूचना सुरक्षाकर्मीले प्रवेशद्वारमै पुराना अस्थायी पासहरू जफत गर्न थालेपछि सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरू अलमलमा परेका छन्।
विगत लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरूले जारी गर्ने गरेका अस्थायी पासका आधारमा सिंहदरवार प्रवेश पाउँदै आएका आगन्तुकहरूलाई अहिले गेटमै रोक लगाइएको छ। “नयाँ पास जारी नहुञ्जेल पुराना पास चल्दैनन्” भन्दै गेटमा खटिएका प्रहरीले पुराना पासहरू लिने गरेका छन्।
मन्त्रालयहरू भन्छन् “हामीलाई जानकारी छैन”
पास खारेजी र प्रवेशमा कडाइ गरिएको सम्बन्धमा सिंहदरवार भित्रका विभिन्न सरकारी निकाय र मन्त्रालयहरूसँग बुझ्दा उनीहरूले यसबारे कुनै लिखित जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन्।
एक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने “पुरानो पास रोक्ने सम्बन्धमा हामीलाई कुनै पत्र आएको छैन। पुरानै पासको अवस्था त थाहा छैन भने नयाँ पास कहिले र कसरी जारी हुन्छ भन्नेमा झन् जानकारी हुने कुरै भएन।”
यसले गर्दा गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव हो वा केन्द्रबाटै अघोषित रूपमा कडाइ गरिएको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
सुशील कार्की सरकारको पदचाप?
यसअघि शुशीला कार्की सरकारको पालामा पनि निर्णय नै गरेर पुराना सबै पास खारेज गरेको थियो र मन्त्रालयहरुले नयाँ पास वितरण गरेका थिए । तर तत्कालीन समयमा सरकारले सार्वजनिक जानकारी गरेरै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
अहिले भने कुनै पनि सार्वजनिक जानकारी बिना नै एक्कासी कडाइ गरिँदा सिंहदरवार पुग्ने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।
जनसम्पर्कबाट टाढिँदै सरकार!
प्रधानमन्त्री स्वयंले पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा सर्वसाधारणसँग भेटघाट नगरिरहेको अवस्थामा सिंहदरवार प्रवेशमा गरिएको यो कडाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
एकातिर प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच सहज बनाउने दाबी गरिँदै आएको छ भने अर्कोतिर गेटबाटै फर्काउने र पास खोस्ने कार्यले सरकारले ‘पब्लिक भेटघाट’ लाई निरुत्साहित गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
बिना कुनै वैकल्पिक व्यवस्था र सूचना, सुरक्षाको नाममा गरिएको यस्तो कडाइले सुशासन र नागरिक पहुँचको नारामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
