२० चैत, काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक विवादहरूको छिटो निरुपण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यसहित संवैधानिक इजलाससम्बन्धी वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
आज आयोजित कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पोर्टल उद्घाटन गर्दै यसले संवैधानिक इजलासलाई थप व्यवस्थित बनाउने, संविधानको संरक्षण गर्ने र न्यायिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले संवैधानिक इजलासलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार मान्दै अहिले यसमा अत्यधिक कार्यबोझ र ढिलाइको समस्या रहेको उल्लेख गरिन्। इजलासलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सुधारका कदम चालिने पनि उनले बताइन्।
हाल संवैधानिक इजलासमा २८२ भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमा धेरै पुराना मुद्दाहरू पनि समावेश छन्। कतिपय पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै उनले अब समय अभाव वा अन्य कारण देखाएर इजलास स्थगित गर्ने प्रचलन अन्त्य गर्ने र हप्तामा कम्तीमा दुई दिन अनिवार्य रूपमा इजलास सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्।
उनले मुद्दाको छिटो फैसला मात्र नभई संवैधानिक अन्योल हटाउँदै राज्यका निकायहरूलाई स्पष्ट दिशा दिने लक्ष्य रहेको बताइन्। निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई प्राथमिकतामा राखी समयमै टुंगो लगाइने पनि उनले स्पष्ट पारिन्।
आगामी तीन महिनाभित्र कम्तीमा एक तिहाइ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, संघ र प्रदेशबीचको अधिकारसम्बन्धी विवाद समाधान गर्दै सहकार्यको वातावरण बनाउन जोड दिइने उनले बताइन्।
न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्। यसका लागि आवश्यक संरचना विकास गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ।
प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्दै अनलाइन दर्ता, भुक्तानी, भर्चुअल बहस र फैसला अनलाइन उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
यसै अवसरमा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पोर्टलको सुरुआतलाई न्यायपालिकाको आधुनिकीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदम बताएका छन्। मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले पोर्टलमार्फत मुद्दाको अवस्था, आदेश र फैसला सहजै हेर्न सकिने जानकारी दिए। सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख गौरीनाथ कोइरालाले पनि यसका लागि विशेष प्रणाली विकास गरिएको बताए।
हाल सर्वोच्च अदालतमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् भने संवैधानिक इजलासमा मात्रै २८२ मुद्दा विचाराधीन छन्। नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ, जसले संघीय संरचनासँग सम्बन्धित विवाद, निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा र पदअयोग्यताका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ।
