१६ वैशाख, काठमाडौं — सरकारले संसद् अधिवेशन रोकिएको अवस्थामा एकै पटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा चर्चा र विवाद बढेको छ।
विपक्षी दलहरू र कानुन तथा संविधानका जानकारहरूले संसदजस्तो सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई बेवास्ता गरेर अध्यादेशमार्फत काम अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। तर सरकार पक्षले भने जनताका काम छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको दाबी गरेको छ।
सरकारको यो भनाइसँग प्रमुख प्रतिपक्षसहित अन्य विपक्षी दलहरू सहमत छैनन्। उनीहरूले सिफारिस गरिएका अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन, संसद् अधिवेशन बोलाउन र राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
बुधबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपासहितका दलहरूको बैठकले सरकार र राष्ट्रपतिलाई यही आग्रह गरेको थियो। साथै, यी दलहरूले बिहीबार पनि समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक राख्ने भएका छन्।
उक्त बैठकमा अध्यादेश, सुकुमबासीमाथि भइरहेको कारबाही तथा भूमिहीनका समस्या जस्ता विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। एमाले राष्ट्रिय सभा दलका नेता डा. प्रेम दंगालका अनुसार वर्तमान परिस्थितिबारे साझा धारणा बनाउन बैठक बोलाइएको हो।
यसबीच सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि र विपक्षीले त्यसलाई रोक्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि दबाब बढेको छ। एकातर्फ सरकारको सिफारिस स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था र अर्कोतर्फ विपक्षीको अस्वीकृत गर्नुपर्ने आग्रहबीच राष्ट्रपति द्विविधामा परेका छन्।
यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुनका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो ४ बजे शीतल निवासमा संविधानविद्हरूसँग छलफल हुने छ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, विकास निर्माणलाई गति दिने, सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने तथा भूमि र नापीसम्बन्धी सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको जनाएको छ। साथै अन्य अध्यादेशहरू पनि सिफारिसका लागि तयारीमा रहेको बताइएको छ।
यता, राष्ट्रपतिले यी अध्यादेशबारे कस्तो निर्णय लिने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। सामान्यतया संविधानअनुसार सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेको परिस्थितिले थप बहस सिर्जना गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, टिकराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, शेरबहादुर केसी र ललित बस्नेतलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्।
