२०८३ बैशाख १७
२०८३ बैशाख १७
१६ वैशाख, काठमाडौं — सरकारले संसद् अधिवेशन रोकिएको अवस्थामा एकै पटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा चर्चा र विवाद बढेको छ। विपक्षी दलहरू र कानुन तथा संविधानका जानकारहरूले संसदजस्तो सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई बेवास्ता गरेर अध्यादेशमार्फत काम अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। तर सरकार पक्षले भने जनताका काम छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको दाबी गरेको छ। सरकारको यो भनाइसँग प्रमुख प्रतिपक्षसहित अन्य विपक्षी दलहरू सहमत छैनन्। उनीहरूले सिफारिस गरिएका अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन, संसद् अधिवेशन बोलाउन र राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बुधबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपासहितका…