२० वैशाख, काठमाडौं — सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेपछि विभिन्न विश्वविद्यालय, आयोग र निकायका धेरै पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासन सुधार र सरकारी निकायलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको जनाएको छ।
यस निर्णयअन्तर्गत ११ वटा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विभिन्न सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू प्रभावित भएका छन्।
शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गतका समिति तथा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त भएका छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन २०४३ अनुसार नियुक्त उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जनाले पद गुमाएका छन्।
त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ अन्तर्गत १७ जना पदाधिकारीको पद खाली भएको छ भने राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ अनुसार नियुक्त ३४ जना पनि पदमुक्त भएका छन्।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन २०४८ अन्तर्गत उपकुलपति र कुलसचिवसहित २५ पद खाली भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ अनुसार ८४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० अनुसार अध्यक्ष र सदस्य गरी ८ पद खाली भएका छन् भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० अन्तर्गत ६९ जना पदाधिकारी हटाइएका छन्।
पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३ अनुसार ५० जना, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३ अनुसार ४४ जना पदमुक्त भएका छन्।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (२०६७) अन्तर्गत क्रमशः २७ र २६ जना पदाधिकारीको पद खाली भएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (२०६७) का २२ जना र नेपाल खुला विश्वविद्यालय (२०७३) का २४ जना पदाधिकारी पनि हटाइएका छन्।
यसैगरी राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (२०७४) का ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय (२०७९) का २४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
