२९ वैशाख, काठमाडौं — नारायणहिटी दरबार संग्रहालय नजिक रहेको केशरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगले आफ्नै वेबसाइट निर्माण गरेर छानबिनको दायरामा परेका व्यक्तिहरूबाट अनलाइनमार्फत सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूले वेबसाइटमै आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।
आयोगलाई बहालवाला राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, न्यायाधीश तथा सैनिक अधिकारी बाहेक सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगले पहिलो चरणमा २०८३ सालदेखि २०६२/६३ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ ।
पहिले शिक्षा मन्त्रालय र केशर पुस्तकालय रहेको केशरमहलमा अहिले आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको केही भाग खाली गराएर आयोगलाई कार्यालय सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
हाल आयोगका पाँचै सदस्य नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगका लागि शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा लगायतका कर्मचारी पनि खटाएको छ । आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने न्याय सेवाका सहसचिव भने अझै तोकिएका छैनन् । कार्यादेशअनुसार आयोगले करिब ४० जना कर्मचारी पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार आयोगले चरणबद्ध रूपमा सम्पत्ति विवरणको अध्ययन गर्नेछ । छानबिनका क्रममा कैफियत देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि विवरण नेपाल सरकारलाई पठाइनेछ । त्यस्ता विवरण अत्यन्त गोप्य रहने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत मुद्दा अघि बढेपछि मात्रै सार्वजनिक जानकारीमा आउने उनले बताए ।
कागजी फाराममार्फत विवरण संकलन गर्दा झन्झटिलो हुने भएकाले आयोगले वेबसाइटबाटै विवरण संकलन र विश्लेषण गर्ने योजना बनाएको हो । समय अनुकूल भए सम्पत्ति विश्लेषणका लागि विशेष सफ्टवेयर बनाउने सम्भावना पनि रहेको आयोगले जनाएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सहसचिवसम्मका कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुख बनेका तल्लो तहका कर्मचारीहरुको पनि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सकिनेछ । उजुरी परे जुनसुकै तहका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
यदि सार्वजनिक पदमा नरहेका व्यक्तिका नाममा सम्पत्ति लुकाइएको प्रारम्भिक जानकारी भेटिए उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुन सक्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
आयोगले दुई चरणमा सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । पहिलो चरणपछि २०६२/६३ सालभन्दा अघिदेखि २०४८ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति पनि अनुसन्धान गरिनेछ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका तथा मुद्दा खेपेका व्यक्तिहरुको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार, मुद्दा चलेको समयमा देखिएकोभन्दा बढी सम्पत्ति भेटिए सरकारमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी पठाइनेछ । त्यसपछिको अनुसन्धान अख्तियारले अघि बढाउनेछ ।
सरकारले २०८३ वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व डीआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् ।
एक वर्षको कार्यकाल पाएको आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी कैफियत भेटिए सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । काम सम्पन्न भएपछि आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन पनि सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ ।
