११ वैशाख, काठमाडौं — एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा गठित सरकारी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसका निष्कर्ष, प्रयोग गरिएको आधार र कानुनी व्याख्यालाई लिएर देशभर गम्भीर बहस सुरु भएको छ। प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरू सतहमा हेर्दा गम्भीर देखिए पनि त्यसको विश्लेषण गर्ने तरिका, प्रयोग गरिएका तथ्य र निष्कर्ष निकाल्ने शैलीप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्। धेरैले यसलाई पूर्ण तथ्यभन्दा धारणा र अपूर्ण जानकारीमा आधारित प्रतिवेदनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा बनेको समितिको मुख्य जिम्मेवारी एनसेलको सेयर कारोबारमा प्रचलित कानुन पालना भएको छ वा छैन भन्ने अध्ययन गर्नु र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु थियो। तर सार्वजनिक प्रतिवेदनले यो सीमित दायराभन्दा बाहिर गएर दूरसञ्चार नीति, नियमन, लगानी वातावरण र बजार संरचनासम्मका विषयमा व्यापक टिप्पणी गरेको देखिन्छ। यही कारणले प्रतिवेदनले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रतिवेदनले उठाएको मुख्य विषयमध्ये एक हो नियामक निकायको स्वीकृति नलिई सेयर कारोबार गरिएको दाबी। विशेषगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। तर प्रतिवेदनकै विवरणअनुसार यस्तो स्वीकृति मुख्य रूपमा नेपालभित्र लाइसेन्स लिएर सञ्चालन हुने कम्पनीमा लागू हुने देखिन्छ। एनसेलको हकमा भने सेयर कारोबार विदेशी कम्पनीहरूबीच, विदेशमै भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय नियामक निकायको प्रत्यक्ष स्वीकृति आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा कानुनी अस्पष्टता देखिन्छ।
कानुनी रूपमा हेर्दा, नेपालको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीको सञ्चालन र स्वामित्वसम्बन्धी विषय नियमन गर्छ। तर विदेशी होल्डिङ कम्पनीबीच हुने सेयर कारोबारलाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने व्यवस्था भने देखिँदैन। यसले नियामक निकायको अधिकार क्षेत्र कहाँसम्म हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा होल्डिङ कम्पनीको स्तरमा हुने सेयर कारोबार सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया मानिन्छ, जबसम्म त्यसले स्थानीय कम्पनीको प्रत्यक्ष सञ्चालनमा असर पार्दैन।
प्रतिवेदनले अर्को महत्वपूर्ण दाबी गरेको छ सेयर मूल्य “अत्यन्त न्यून” र “अवास्तविक” भएको। तर यस्तो निष्कर्ष कुन वित्तीय विश्लेषण वा मूल्याङ्कन विधिमा आधारित हो भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन। सामान्यतया कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्दा भविष्यको आम्दानी, बजार अवस्था, प्रतिस्पर्धा, नीतिगत जोखिम, ऋण दायित्व, प्रविधि परिवर्तन जस्ता धेरै पक्षहरू हेर्नुपर्छ। विशेषगरी दूरसञ्चारजस्तो क्षेत्रमा लाइसेन्स अवधि, नवीकरण शुल्क र स्पेक्ट्रम लागतले पनि मूल्यमा ठूलो प्रभाव पार्छ। त्यसैले स्पष्ट आधारबिना मूल्य “कम” वा “अवास्तविक” भन्नु पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले सरकारले कर गुमाउन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेको छ। तर कर निर्धारण केवल अनुमानका आधारमा होइन, स्पष्ट कानुनी प्रावधान, तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीअनुसार हुन्छ। विशेषगरी अफशोर (विदेशी संरचना) कारोबारमा कर कहाँ लाग्छ भन्ने विषय जटिल हुन्छ। यस्तो अवस्थामा “स्रोत देश” र “निवास देश” सिद्धान्त, साथै Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू पनि लागू हुन्छन्। त्यसैले विस्तृत विश्लेषणबिना कर नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त आधार नहुने तर्क गरिएको छ।
अफशोर कम्पनी संरचनालाई पनि प्रतिवेदनले शंकास्पद रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यस्ता संरचना सामान्य अभ्यास हुन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी सुरक्षा, कर व्यवस्थापन र विभिन्न देशको कानुनअनुसार अनुकूलता मिलाउन यस्तो संरचना अपनाउने गर्छन्। कानुनी रूपमा पनि यस्ता संरचना तबसम्म अवैध मानिँदैनन्, जबसम्म ठगी, कर छलि वा अन्य गैरकानुनी काम प्रमाणित हुँदैन।
प्रतिवेदनमा “तेस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक” आवश्यकताको विषय पनि उठाइएको छ। तर यस्तो विषय समितिको मूल कार्यादेशभित्र नपर्ने भएकाले यसको आलोचना भएको छ। यसले लगानीकर्तामा भविष्यको बजार संरचनाबारे अनिश्चितता बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रतिवेदनले आफैंले सबै आवश्यक कागजात र तथ्यहरू प्राप्त गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। विशेषगरी विदेशी कम्पनीहरूबीच भएका अफशोर कारोबारका विवरण पूर्ण रूपमा संकलन गर्न कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अपूर्ण जानकारीका आधारमा कडा निष्कर्ष निकालिएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि थप प्रश्न उठेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रतिवेदनलाई अन्तिम निष्कर्षभन्दा थप अनुसन्धानको आधारको रूपमा लिनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कम्पनीहरू छुट्टाछुट्टै कानुनी इकाइ हुन्छन्। त्यसैले होल्डिङ कम्पनी र त्यसको सहायक कम्पनीबीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ। विदेशी कम्पनीको स्तरमा भएको कारोबारलाई सिधै नेपालभित्रको कम्पनीसँग जोडेर व्याख्या गर्न कानुनी आधार आवश्यक हुन्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रणालीमा “fair and equitable treatment” र “legitimate expectation” जस्ता सिद्धान्तहरू महत्वपूर्ण मानिन्छन्, जसअनुसार लगानीकर्ताले स्थिर र स्पष्ट नीति अपेक्षा गर्ने अधिकार राख्छन्।
यस प्रकरणले नेपालको लगानी वातावरणमा पनि असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी अधूरो तथ्य र अस्पष्ट निष्कर्षले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउन सक्छ। लगानीकर्ताले स्थिरता, स्पष्टता र विश्वसनीयता खोज्ने भएकाले यस्ता विवादले दीर्घकालीन लगानीमा असर पार्ने सम्भावना रहन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अबको बाटो भनेको स्पष्ट कानुनी व्याख्या, तथ्यमा आधारित निर्णय, नियामकीय स्पष्टता र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुधार गर्नु हो। साथै, लगानीकर्तासँग विश्वास पुनःस्थापना गर्न संवाद र पारदर्शिता आवश्यक देखिन्छ।
अन्ततः, एनसेल प्रकरणले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण मोडमा ल्याएको छ—निर्णय भावनात्मक दबाब र अपूर्ण जानकारीका आधारमा लिने कि स्थापित कानुनी सिद्धान्त, प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अघि बढ्ने। दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थिरता, लगानी वातावरण र कानुनी विश्वसनीयता जोगाउन दोस्रो विकल्प अपनाउनु आवश्यक देखिएको छ।
