१६ वैशाख, काठमाडौं — नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू वा सत्तारुढ दलको सिफारिसका आधारमा राजदूत नियुक्त हुने प्रचलन रहेको छ। तर वर्तमान सरकारले यो पुरानो परम्परा परिवर्तन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट गर्ने पहल थालेको हो।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको सचिवालयका अनुसार, यसका लागि निश्चित संख्यामा विज्ञापन प्रकाशित गरिनेछ र प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गरी राजदूत नियुक्त गरिनेछ।
सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित सहसचिवहरूको बैठकमा पनि मन्त्री खनालले केही राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने विषयमा विचार गरिएको बताएका थिए। तर विज्ञापन कहिले प्रकाशित हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै मिति भने उनले बताएका छैनन्।
स्रोतका अनुसार, मन्त्री खनालले रिक्त पदका लागि विज्ञापन निकाल्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति लिइसकेको जानकारी बैठकमा दिएका थिए। यसबाट छिट्टै विज्ञापन खुल्ने तयारी भइरहेको बुझिन्छ।
मन्त्री खनालको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार, सम्भवतः अर्को हप्ता खुला दरखास्त आह्वान गरिन सक्छ।
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत क्यारियर कूटनीतिज्ञ (परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी)बाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
हाल नेपालका ४४ वटा विदेशस्थित नियोग छन्, जसमा ३४ दूतावास र १० वाणिज्य दूतावास कार्यालय रहेका छन्।
अहिले भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतसहित १७ वटा राजदूत पद रिक्त छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र २१ फागुनको निर्वाचनपछि बनेको बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका छन्।
आगामी जुलाई अन्त्यसम्म थप ६ राजदूत पद रिक्त हुनेछन्। ब्राजिल, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमार, अष्ट्रिया, ओमान र इजिप्टका राजदूतहरूको कार्यकाल सकिन लागेको छ। त्यसपछि वर्तमान सरकारले एकैपटक २४ जना राजदूत नियुक्त गर्ने अवसर पाउनेछ।
