१ जेठ, काठमाडौं — पछिल्लो समय बैंकरहरू पक्राउ पर्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले आफूहरू त्रासमा रहेको बताएका छन्।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले अहिलेको परिस्थितिमा सबैजना त्रासमा रहेको बताए।
बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भने, “दिनैपिच्छे कसलाई समातियो भन्ने भइरहेको अवस्थामा त्रास कसलाई हुँदैन र?”
उनले बैंकमा रहेको धितोमाथि पहिलो अधिकार बैंककै हुने कानुनी व्यवस्था राम्रोसँग नबुझी भइरहेको पक्राउले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर परेको बताए।
सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि अनुसन्धानअघि नै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले सबैलाई डराएको बताए।
उनले भने, “नसुनी थुन्ने हो भने हामी सबै डराएका छौं। तर सुनेर मात्रै कारबाही गर्ने नीति भए डराउनुपर्ने अवस्था हुँदैन।”
बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको यही मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण कर्जा लगानी विस्तार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
उपाध्यायका अनुसार सरकारले चाहेअनुसार लगानीको वातावरण तत्काल बन्न सक्दैन। विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन पहिले स्वदेशी लगानीकर्तामा आत्मविश्वास हुन आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले स्वदेशी लगानीकर्ता नै निराश भए विदेशी लगानीकर्ता पनि नआउने उल्लेख गरे।
बैंकरहरूका अनुसार अहिले इतिहासकै कम ब्याजदरमा कर्जा पाइने अवस्था भए पनि युवाहरूको विदेश पलायन, व्यवसायीहरूको कमजोर मनोबल र बजारको अनिश्चितताका कारण कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।
उनीहरूले बैंकहरूले १०० रुपैयाँ लगानी गर्दा ९६ पैसामात्र नाफा हुने अवस्था रहेको पनि बताएका छन्।
त्यस्तै, पाँच प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा हुँदा अतिरिक्त रकमलाई करमा समायोजन गर्न नपाउँदा बैंकहरूलाई थप भार परेको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, पछि कर्जा नियमित भएपछि पहिले तिरेको कर फिर्ता दाबी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अहिले आम्दानी घटेको अवस्थामा यसले थप कठिनाइ सिर्जना गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
सिबिफिनका महासचिव मनोजकुमार गोयलले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या रहेकाले राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक रूपमा निर्देशित कर्जा विस्तार गर्न लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए।
उनले बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा कृषि लगायत निर्देशित कर्जामा समस्या देखिएको उल्लेख गरे।
गोयलका अनुसार अहिले बजारमा पैसाको प्रवाह कम भएकाले अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको हो। तर बैंकहरू आफ्नै कमजोरीका कारण संकटमा नपरेको उनले बताए।
बैंकरहरूले निष्क्रिय कर्जाको वर्गीकरण प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
भारतलगायत केही देशमा तीन वर्षसम्म किस्ता र साँवा नतिरेपछि मात्रै कर्जालाई निष्क्रिय मानिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
