२२ वैशाख, काठमाडौं — पशुपति धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले मोही हक दाबी गर्न नपाउने भएको छ।
सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले पशुपति क्षेत्रका कित्ता नम्बर ८३ र ८५ मा समितिको कुनै हक नलाग्ने फैसला गरेको हो।
यससँगै उच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको अघिल्लो निर्णयलाई नै कायम राखेको छ। जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ मा गरेको फैसलामा उक्त जग्गामा समितिको मोही हक पुष्टि हुने प्रमाण नभएको उल्लेख गरिएको थियो।
२०६० जेठ १२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार धर्मशाला गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर पछि त्यहाँ सटर बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिइएको तथ्य पनि अदालतले औंल्याएको छ।
अदालतले सम्झौताभन्दा बाहिरका संरचना निर्माण भएको विषयमा पनि आपत्ति नदेखिएको उल्लेख गर्दै कोषलाई आवश्यक परे सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गर्न सक्ने आधार रहेको जनाएको छ।
यसै आधारमा कोषले सम्झौता रद्द गरेपछि समितिले २०८० साउन १७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर उक्त मुद्दामा समितिको दाबी अस्वीकार भएपछि उनीहरूले २०८१ मंसिर २१ मा उच्च अदालत पाटनमा पुनः मुद्दा हालेका थिए, जहाँ पनि फैसला कोषकै पक्षमा आएको छ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ फागुन १८ मा गौशालास्थित धर्मशालामा बनेका अवैध संरचना हटाउने प्रयास समेत गरेको थियो।
