३० वैशाख, काठमाडौं — बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–४ स्थित वन अतिक्रमण क्षेत्रमा बस्दै आएका स्थानीयले वन कार्यालयको सूचना पछि आफैं घरटहरा भत्काएर अन्यत्र सर्न थालेका छन्।
०६२/०६३ सालदेखि वेलवा चोक क्षेत्रमा रहेका दुई सामुदायिक वनको जमिनमा बस्दै आएका बासिन्दाले पछिल्ला चार दिनयता ४० भन्दा बढी घरटहरा हटाइसकेका छन्। यस क्रममा वन कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा डोजरको प्रयोग गरिएको छैन।
डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले वैशाख १४ गते १५ दिनभित्र वन क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि स्थानीयहरू स्वेच्छाले अतिक्रमित क्षेत्र छाड्न थालेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विजयराज सुवेदीले बताए।
उनका अनुसार त्यहाँ बस्ने धेरैजसो मानिस लामो समयदेखि पसल सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। केही पुरानै ठाउँ फर्किएका छन् भने केहीले वेलवा चोक आसपासका नम्बरी जग्गामा घर भाडामा लिएर बस्न थालेका छन्।
मधुवन–४ का चिया पसल सञ्चालक धनबहादुर चौधरीले २० वर्षदेखि त्यहीँ व्यवसाय गर्दै आएको र अहिले सरकारी निर्देशनअनुसार घरटहरा भत्काएर पूर्वतर्फको नम्बरी जग्गामा पसल सार्न लागेको बताए।
वेलवा चोक क्षेत्रमा किसान सामुदायिक वन र रामनगर सामुदायिक वन पर्छ। वन कार्यालयका अनुसार यहाँ ४२ वटा घरटहरा वन अतिक्रमण गरेर बनाइएका थिए।
कालीकोटबाट संकटकालका बेला तत्कालीन माओवादीको त्रासका कारण बर्दिया आएको बताउने पञ्चु बमले अहिले वन क्षेत्र खाली गर्दा कहाँ जाने भन्ने चिन्ता रहेको बताइन्। उनले सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा सामान क्षति नहोस् भनेर आफैं घर भत्काउन थालेको बताइन्।
वेलवा चोकमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली हुन थालेपछि मधुवनस्थित कोठियाघाट सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि दुई घर खाली भएका छन्।
स्थानीय नन्दराम जैसीका अनुसार कोठियाघाटमा हाल २५ वटा घरटहरा छन् र त्यहाँका बासिन्दा ०२८ सालदेखि बस्दै आएका हुन्। उनका अनुसार त्यतिबेला जिल्ला पञ्चायत सचिवालय र वनका कर्मचारीले होटल तथा किराना पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका कारण बजार विस्तार भएको थियो।
राजापुरको साबिक एघार गाविस जोड्ने कर्णाली नदीको जलमार्ग कोठियाघाट भएकाले त्यहाँ होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। होटल व्यवसायी कौशल्या देवी शाहीले अन्यत्र घरजग्गा नभएकाले विस्थापित भएपछि बस्ने ठाउँको समस्या हुने गुनासो गरिन्।
स्थानीयले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर मात्रै व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। गोविन्द दमईले अतिक्रमण हटाउँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने र परिवार बिचल्लीमा पर्ने बताए।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले वैशाख १४ गते जारी गरिएको सूचनाअनुसार वन ऐनअनुसार अतिक्रमण हटाइने बताए। पहिलो चरणमा कोठियाघाट, माचड र ओराली बजारका बस्ती हटाइने र त्यसपछि अन्य ठाउँमा पनि अभियान अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
वन कार्यालयका अनुसार कोठियाघाटमा २७, माचडमा ४२ र ओराली बजारमा १९ घरटहरा अतिक्रमण गरेर बनाइएका छन्।
वन डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका ६३ वटा सामुदायिक वनमा अतिक्रमण भएको अभिलेखमा उल्लेख छ। पुरानो तथ्यांकअनुसार २ सय ५८ वटा सामुदायिक वन अतिक्रमणमा परेको कार्यालयले जनाएको छ।
वन कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार २ सय ९० दशमलव ९८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको तथ्यांक भए पनि वास्तविक क्षेत्रफल अझ बढी हुन सक्छ। प्रमुख सुवेदीका अनुसार कम्तीमा १ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको अनुमान गरिएको छ।
